समस्याओं के स्थायी समाधान न किए जाने पर निकाय कर्मचारी महासंघ करेगा प्रदेश व्यापी आन्दोलन

सैकड़ों आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन, पत्राचार के बाद भी समस्याएं का समाधान नही

समस्याओं को लेकर सीएम से पीएम तक लगा चुके है गुहार 

मनोज मौर्य

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश सरकार को प्रेषित तेरह सूत्रीय मांग पत्र पर प्रमुख सचिव,नगर विकास उ.प्र.शासन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय/ आदेश न जारी किए जाने के कारण स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश व्यापी आन्दोलन/कार्यबन्दी करने का निर्णय लिया ।

  प्रदेश की ईकाईयों से सम्पर्क कर साथियों की राय ली गयीं, जिसमें सभी इकाईयों द्वारा महासंघ द्वारा पूर्व से लम्बित 13 सूत्रीय मांग पत्र के समाधान हेतु सैकड़ों आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन, पत्राचार के बाद इन समस्याओं का समाधान न होने की दशा में 15 सितम्बर 23 को अलीगढ़ नगर निगम में हुई प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार 10 अक्टूबर 23 को प्रदेश की सभी  ईकाईयो द्वारा अपने अपने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुनः एक बार प्रदेश सरकार व शासन को अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर  नगर विकास मंत्री व प्रमुख सचिव नगर विकास  को समय रहते 4 नवम्बर 23 के पूर्व उन सभी मांगों के आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु खेद है जिन  समस्याओं पर पूर्व में प्रमुख सचिव नगर विकास स्तर पर 4 प्रमुख रूप से हुई बैठकों में जारी कार्यवृत्त में समयवृद्ध समाधान किए जाने हेतु सम्बंधित विभागों, अनुभागों, निदेशक स्थानीय निकाय को आदेशित किया गया था,उसके किसी बिन्दु पर न ही कोई आदेश और न ही कोई समाधान ही निकल सका।

     इन स्थिति में महासंघ द्वारा 4 नवम्बर 23 को लखनऊ में प्रदेश की समस्त ईकाईयो की उपस्थिति में अब निर्णायक आन्दोलन जिसमें सांकेतिक कार्यबन्दी, अनिश्चितकालीन कार्यबन्दी आदि का भी निर्णय लिया जाना महासंघ एवं प्रदेश के लाखों निकाय कर्मियों की मजबूरी होगी।

      पुनः महासंघ प्रदेश मुखिया व नगर विकास मंत्री से बहुत ही सहानुभूति पूर्वक अवगत कराना चाहते है,यह संघर्ष महासंघ द्वारा वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रथम कार्यकाल वर्ष 2017 से लगातार करते चला आ रहा, परन्तु प्रमुख सचिव नगर विकास व निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा एक भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, इस सम्बंध में महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री सहित देश व प्रदेश के अन्य जिम्मेदार को समय रहते लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया जा चुका हैं।

   महासंघ को लगता है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की किसी भी समस्या से कोई सरोकार ही नही,और जानबूझ कर प्रदेश के निकाय कर्मचारियों को आन्दोलन करने हेतु मजबूर किया जा रहा।

          इन परिस्थितियों में महासंघ अपनी वर्षों पुरानी सेवा सम्बंधित एवं अन्य समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु 4 नवम्बर को निर्णायक आन्दोलन जिसमें सांकेतिक कार्यबन्दी/ अनिश्चित कालीन कार्यबन्दी का निर्णय लेना उसकी वाध्यता होगी।

     सभी प्रदेश इकाइयों से अनुरोध किया है कि आप लोग अपनी अपनी ईकाईयो से ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ नगर निगम पर दोपहर 12 बजे तक अवश्य पहुंचकर का आन्दोलन को सफल बनाये।