प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन

सार्थक हल न निकलने पर राजधानी में होगा विशाल धरना प्रदर्शन 

कार्यबन्दी एवं अनिश्चिितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

राष्ट्र की बात

लखनऊ । प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा घोषित आन्दोलन के क्रम में 10 अक्टूबर, को प्रदेश के सभी निकायों में धरना/प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसके क्रम में लखनऊ ईकाई द्वारा नगर निगम मुख्यालय पर धरना/ प्रदर्शन के माध्यम से मंत्री नगर विकास एवं प्रमुख सचिव नगर विकास को नगर आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में अपर नगर आयुक्त डा0 अरविन्द कुमार राव ने धरना स्थल पर ज्ञापन लिया।

 विदित हो कि उ0प्र0 स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ वर्ष 2017 से लगातार निकाय कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी एवं प्रमुख लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों ध्यानाकर्षण/आन्दोलन/ज्ञापन/ पत्राचार आदि के माध्यम से प्रदेश सरकार/शासन के संज्ञान में लाते हुए निकाय कर्मचारियों की पीड़ा से प्रधानमंत्री,रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री नगर विकास का भी ध्यानाकर्षण/अनुरोध किया जा चुका है। महासंघ की लखनऊ ईकाई के धरने की अध्यक्षता शशि कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई जिसमें महासंघ के सभी सहयोगी संगठनों में सै0 कैसर रज़ा, महामंत्री, नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ, शैलेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष नगर निगम आर0आर0 कर्मचारी संघ, राम कुमार रावत, अध्यक्ष, उ0प्र0 नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सूरजभान सिंह, अध्यक्ष, लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद, नीतिन त्रिवेदी, अध्यक्ष, जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ, शैलेश धानुक, अध्यक्ष, जल संस्थान एवं नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रूपेश कुमार उर्फ पिन्टू, अध्यक्ष, नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी शाखा लखनऊ अपने तमाम साथियों के साथ उपस्थित हुए।

 धरने के मध्य सभी वक्ताओं ने एक स्वर में प्रदेश सरकार द्वारा निकाय कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी एवं अन्य लम्बित मांगों को अनदेखा किये जाने पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली (लिपिक/राजस्व/चालक/कम्प्यूटर आपरेटर आदि पदों का पुर्नगठन), पुरानी पेंशन बहाली, बन्द की गयी बीमा पाॅलिसी को पुनः पुर्नजीवित, वेतन विसंगति, दैनिक वेतन, संविदा, वर्कचार्ज/धारा-108 के कर्मचारियों का विनियमितीकरण, सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं जीने लायक वेतनमान, कैशलेस इलाज व्यवस्था, बढ़ी आबादी के अनुसार नये पदों का सृजन, प्रत्येक माह निकायों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, जलकल-जल संस्थानों को नगर निगमों में विलय का स्पष्ट नीति आदि 13 सूत्रीय मांगों पर पूर्व हुई महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में लिये गये निर्णय एवं जारी कार्यवृत्त पर समयबद्ध शासनादेश/आदेश निर्गत नहीं किये गये तो प्रदेश के कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झाँसी, फिरोजाबाद, देवरिया, गोरखपुर, रायबरेली, वाराणसी, अयोध्या-फैजाबाद, शाहजहाॅपुर नगर ईकाईयाँ द्वारा प्रेषित ज्ञापन के पश्चात भी कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलने की दशा में 4 नवम्बर, 2023 को लखनऊ राजधानी में विशाल धरना प्रदर्शन कर निर्णयाक आन्दोलन जिसमें कार्यबन्दी एवं अनिश्चिितकालीन हड़ताल आदि भी किया जाना सम्भावित है।