सरकार राज्य प्रदेश में स्थित स्थापना की स्थापना के लिए संभावित सहायता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को गति प्रदान करने के उद्देश्‍य से नई दिल्ली के होटल ओबेराय में इनवेस्टर्स प्री स्मिट का स्थान लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुमति प्रतिभा द्वारा दी गई। समिट में वन विभाग से जुड़े विभिन्न सेक्टरों में निवेश - फर्नीचर, विनियर, एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0, लैमिनेशन इत्यादि) निवेश के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुकूल माहौल तैयार किया गया है, जिसके विषय में सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तार से विस्तार किया गया है। समिट में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार सक्सेना राज्य मंत्री, स्वतंत्र द्रोणिका प्रदेश द्वारा आधारभूत संरचना के विकास के साथ-2 एकल विन्डो सिस्टम स्पष्ट और विगत 06 साल में अपराधियों के खिलाफ राज्य की ओर से कार्यवाहियों के विषय में बताया गया। 

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वानिकी सेक्टर में करीब 25 साल बाद निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत 05 साल में किए गए कार्यों के विषय में बताया तथा सीलिंग को किसी प्रकार की असुविधा से रहने के लिए कहा निर्धारित कार्यों को पूर्णतया डिजिटल करने के दिशा-निर्देशों में जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरूक होने के साथ-साथ उनकी प्रतिभूतियों को गारंटी दी गई है कि राज्य सरकार प्रदेश में विशिष्ट अधिकारों की स्थापना के लिए प्रत्येक संभावित सहयोग प्रदान करेगी। सी0पी0 गोयल, पर्यावरण, पर्यावरण, वन एवं जीव विज्ञान परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि विगत कुछ सालो में वन आधारित उत्पादों का उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में में विकास के लक्षण मौजूद हैं। 

अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह द्वारा प्रदेश में इको टूर, विनियर आदि सेक्टरों में जाने वाली व्यवस्था के बारे में बताया गया। मुख्य मुख्य वन संरक्षक और विभाग प्रमुख, उ0प्र0 श्रीमती ममता संजीव दुबे द्वारा प्रदेश में विस्तृत भाग में वरीयता वन और उनसे जुड़ी लिप्स में कितनी सम्भावनाएं हैं, इस विषय में विस्तार से बताया गया है। 

सुधीर शर्मा प्रबंधन निदेशक, उ0प्र0, वन निगम ने वन-पत्रों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों एवं ईकोटूरिज्म के क्षेत्र में व्यापक निवेश की सहानुभूति पर प्रकाश डाला। राज्य में काष्ठ आधारित उत्तेजना देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनुपम गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, उ0प्र0 के रूप में रेखीय अधिकारी नामित किया गया है। स्मिट में कुल 66 ने वानिकी के 10 अलग-अलग सेक्टरों में 14,085.10 करोड़ रु. जिसमें से 13 पते कुल 3,365.1 करोड़ रुपए के एमओयू के साथ आनलाइन अधिकार पहुंचे। स्मिट में विलम्ब द्वारा भारी उत्साह से प्रतिभावान किया गया।