पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहे:-अपूर्वा दुबे

जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमत्री की प्राथमिकता कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

प्रकाश शुक्ला 

उन्नाव:जिलाधिकारी अपूर्वा  दुबे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मा0 मुख्य मंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं की माह अगस्त तक की प्रगति के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी गण समय सीमा में निर्धारित विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करें। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को त्वरित गति से लाभ पहॅुचाया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। यह भी कहा कि अधिकारी गण स्वयं योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजें, सिर्फ बाबू की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि काफी किसान अभी भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित है, इस लिए कृषि व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस योजना के अन्तर्गत होने वाले पात्र किसानों को संतृप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश जन सहभागिता के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम ने पाया कि जनपद में डायलिसिस यूनिट है जबकि उसका प्रचार प्रसार न होने की वजह से गरीब लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहें हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि डायलिसिस करवाने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया जाए तथा आम लोग आॅनलाइन बुकिंग कैसे करवाएं, इसकी जानकारी ब्लाॅक, तहसील, जनपद स्तर पर हर जगह पब्लिस करायी जाए। यह भी कहा कि मूल भूत सुविधाओं की जानकारी हर जिला स्तरीय अधिकारी को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड दवाओं का वितरण कराने की स्थिति जनपद में कही भी नही मिलनी चाहिए, ऐसा अगर संज्ञान में आया तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना में सुधार, पेयजल की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य रसद, राज्य औद्योगिक मिशन, शादी अनुदान, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, आंगनबाड़ियों का कार्य, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सामुदायिक शौचालय, पंचायतभवन, स्वच्छ भारत मिशन, उद्योगबन्धु, पोषाहार का वितरण, कौशल विकास मिशन आदि बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत एवं पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराएं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सत्यप्रकाश, मुख्यपशु चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित सड़क, परिवहन, शिक्षा, विकास से जुड़े विभागों के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।