देश भर का कर्मचारी भीषण महंगाई से त्रस्त

• भीषण बढ़ती महंगाई की क्षति पूर्ण हेतु राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान न करना अन्याय पूर्ण है..
• इप्सेफ ने समस्त मुख्यमंत्रियों से डी.ए. का तत्काल भुगतान करने की मांग की है..

राष्ट्र की बात

लखनऊ. इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों से पत्र भेजकर मांग की है कि 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते कि किस्त का तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी किया जाए। वी पी मिश्र ने खेद व्यक्त किया है कि कोविड-19 की महामारी मे किए गए डी ए फ्रिज एवं वेतन में की गई कटौती तथा रोके गए भत्तों का भी भुगतान नहीं कर रही है जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।   

आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई -प्रेमचंद्र

श्री प्रेमचंद्र ने कहा है कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक शोषण हो रहा है। पेट पालने के लिए कभी-कभी विवश होकर गलत काम भी करना पड़ता है। कहावत है कि भूखा क्या नहीं करता है। 

राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र एवं उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने मांग की है कि वेतन समिति  के निर्णय में कैडर रिव्यू मामले भी लंबित हैं। इससे सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि अपेक्षा को देखते हुए इप्सेफ की नई दिल्ली में 18 जून की बैठक में आंदोलन करने का भी निर्णय हो सकता है क्योंकि देश भर का कर्मचारी भीषण महंगाई से त्रस्त है।