जनता को न कटवाए बेवजह नगर निगम के चक्कर -महापौर

सुजाता मौर्य

महापौर ने दिए सिंगल विण्डो सिस्टम लागू करने के निर्देश, जनता को न कटवाए बेवजह नगर निगम के चक्कर -महापौर

लखनऊ महापौर  संयुक्ता भाटिया  द्वारा नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों को बुलाकर बैठक कर गृहकर, नामान्तरण, कर निर्धारण, वेंडिंग जोन संबंधी कार्यो में नागरिको को आने वाली समस्याओं, लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गयी। बैठक में नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह सहित समस्त जोनल अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में महापौर जी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जोनो में लम्बित नामान्तरण के प्रकरणों का जोनल अधिकारियों द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। अनेक प्रकरण आवेदको की समुचित जानकारी के अभाव में लम्बित है जिसके संबंध में महापौर द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त नागरिक सेवाओं जैसे कि गृहकर निर्धारण, नाम परिवर्तन, वेंडर रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस इत्यादि हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी, आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नंबर का एक-एक बोर्ड संदर्भित कार्यालय में लगवाया जाय।  

महापौर ने कहा कि कार्यालयों में यह भी बोर्ड लगाया जाए, कि कोई कर्मचारी पैसे मांगे तो पीड़ित नगर आयुक्त, महापौर अथवा अपर नगर आयुक्त के नंबर पर शिकायत दर्ज करें। उसपर जॉच कर सख्त कार्रवाई की जाएंगी।नाम परिवर्तन के लम्बित प्रकरणो के संबंध में महापौर द्वारा निर्देशित किया गया कि म्युटेसन के सभी प्रकरणों को तीन माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए निस्तारित किए जाए। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि आवेदक द्वारा अपूर्ण औपचारिकताओं के कारण लम्बित है तो कारण स्पष्ट करते हुए ऐसे आवेदनो को एक सप्ताह के अंदर निरस्त कर दिया जाय तथा आवेदक को औपचारिकताएं पूर्ण कर पुनः आवेदन करने हेतु सूचित कर दिया जाय। यदि ऐसे विवादित प्रकरण जिनका निस्तारण नगर निगम स्तर पर न हो पा रहा हो उनका निस्तारण सक्षम न्यायालय से कराये जाने हेतु संदर्भित कर दिया जाय। किसी भी दशा में तीन माह से अधिक कोई प्रकरण लम्बित न रखने के निर्देश दिये गये। 

• कर से संबंधित शिकायतों पर अशोक सिंह बने नोडल अधिकारी

महापौर द्वारा नये एवं पुनरीक्षित कर निर्धारण एवं नाम परिवर्तन से संबंधित शिकायतो की सुनवाई हेतु जोन स्तर पर जोनल अधिकारी को नामित किया गया। जोनल अधिकारियों को नाम परिवर्तन के प्राप्त प्रकरणो के निस्तारण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिये गये। जोन स्तर पर संतोषजनक हल न प्राप्त होने पर महापौर द्वारा मुख्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह को नामित किया गया।

• सॉफ्टवेयर और 311 एप के माध्यम से होंगे कर संबंधित शिकायतों के निस्तारण

नये एवं पुनरीक्षित कर निर्धारण के विरुद्ध शिकायत/आपत्तियों को ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किए जाने हेतु निर्देश दिये गये। इसके लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी 311 एप में यथावश्यक माड्यूल विकसित कराते हुए एप के माध्यम से शिकायते दर्ज कराने एवं उनकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिये गये। 

महापौर द्वारा गत वर्ष में गृहकर जमा करने वाले भवनों के आंकड़ो का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुल भवनों के सापेक्ष अनेक ऐसे भवन है जिनके द्वारा भवन कर जमा नहीं किया जा रहा है। महापौर ने ऐसे भवनो की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिनके द्वारा गत वर्षो में कभी भी गृहकर जमा न किया गया हो तथा इसके सापेक्षा कितना एरियर धनराशि बकाया है। साथ ही ऐसे भवन जिनके द्वारा गत वर्षो से गृहकर जमा नही किया गया हो, ऐसे भवनों की सूचना एकत्रित कर पृथक से समीक्षा कर वसूली करने के निर्देश दिये गये। 

समस्त कर निरीक्षको को नगर निगम सीमान्तर्गत आवासीय एवं अनावासीय भवनों को शत-प्रतिशत कराच्छादित करने तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये। गत वर्षो में कोविड इत्यादि कारणो से वेंडिंग शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही थी। गत दिवस की टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स से विभिन्न श्रेणियों में लिए जाने वाले विगत वर्ष के शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करते हुए रजिस्टर्ड वेंडर्स को स्थापित कराते हुए उनसे वेंडिंग शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाय।

महापौर द्वारा केबल डालने व अन्य कारणो से सड़क की यदा-कदा खुदाई से नागरिको को होने वाली समस्या के निराकरण के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि रोड कटिंग किए जाने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व संबंधित संस्था/व्यक्ति से धरोहर धनराशि जमा कराने तथा निर्धारित समय में मार्ग का पुर्ननिर्माण संबंधित द्वारा न किए जाने पर धरोहर धनराशि जब्त किए जाने का प्रस्ताव आगामी माननीय सदन में प्रस्तुत किया जाय।

बैठक के दौरान महापौर संयुक्ता भाटिया संग नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त राकेश यादव, अपर नगर आयुक्त यमुनाधर चौहान, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जोनल अधिकारी राजेश सिंह, जोनल अधिकारी अरुण चौधरी, जोनल अधिकारी अम्बी बीस्ट, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी, जोनल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी बिंनो रिजवी, जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।