ओबीसी महासभा ने की जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग

विशेष संवाददाता

लखनऊ। ओबीसी महासभा कि केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य अधिवक्ता बनवारी लाल मौर्य ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को लोकसभा विधानसभा न्यायपालिका सहित विभागों एवं परिषदों व निगमों में जनसंख्या के आधार पर भागीदारी नहीं दी जा रही है साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए।

श्री मौर्य ने कहा कि 1930 के बाद जातीय जनगणना नहीं की गई है इसलिए जातीय जनगणना ना होने से पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए शीघ्र ही जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। ओबीसी महासभा के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव श्री मौर्य ने संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही संगठन का विस्तार किया जाएगा और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। 

ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। 

इस अवसर पर अतिथियों को महासभा की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पंकज प्रसून राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच रविंद्र कुमार कटियार इंद्रपाल सिंह पाल सहित काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।