प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं शिक्षकों की मांगों पर गंभीर नहीं -शशि कुमार मिश्र

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ने केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री एवं स्वाति सिंह राज्यमंत्री से मिलकर सौंपा ज्ञापन..

मनोज मौर्य 

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल श्री केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री एवं स्वाति सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश सरकार से भेंट कर ज्ञापन सौंप कर मांगों पर निर्णय कराने हेतु अनुरोध किया।

कार्यक्रम का नेतृत्व शशि कुमार मिश्र ने किया

 गिरीश चन्द्र मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, सुनील यादव, घनश्याम यादव, कैंसर रज़ा, गोमती त्रिवेदी, आरपीसिंह, शैलेश धानुक, रामकुमार रावत, शैलेन्द्र तिवारी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए थे।

मोर्चा के अध्यक्ष वी पी मिश्रा एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र ने खेद व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं शिक्षकों की मांगों पर गंभीर नहीं है। माननीय मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा जो ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जा रहे हैं उसे जनसुनवाई पोर्टल पर डालकर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजकर मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा जा रहा है। उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जा रही है जबकि उसे मुख्य सचिव को भेजकर उनसे बैठक करके वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने वेतन विसंगतियों को दूर करने कैडर पुनर्गठन जिसमें राज्य कर्मचारियों के भाँति स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरण तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवाओं का पुनर्गठन करके समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देने, निजी करण को रोककर रोडवेज सहित सभी घाटे के विभागों को सुदृढ़ करके कर्मचारियों को समस्त देयों का भुगतान करने, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट का वेतनमान को अन्य पैरामेडिकल संवर्ग के बराबर 4200 ग्रेड पे करने, नर्सेज का पदनाम परिवर्तित करने, सिंचाई, वन, वाणिज्यकर आदि विभागों की सेवा नियमावलियां जारी करने, आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने, कैशलेस इलाज की सुविधा देने, तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों को विनियमित करने आदि मांगों पर निर्णय करने को कहा जाता है ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करना चाहती।

पुरानी पेंशन की बहाली एवं महंगाई भत्ते के एरियर एवं अन्य काटे गए भत्तो की बहाली भी नहीं करना चाहती है..

द्वय नेताओं ने कर्मचारियों को भी आगाह किया है कि आगामी चुनाव के बाद अधिकांश विभाग, संस्थान, निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण को निजी करण कर दिया जाएगा। प्रक्रिया अभी से प्रारंभ हो गई है जनपदों में मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर तथा जिला चिकित्सालय को लीज पर देने की कार्यवाही चल रही है। मोर्चा का मत है कि कर्मचारियों एवं शिक्षकों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा अगर सरकार कर्मचारियों की रोजी रोटी समाप्त करने का प्रयास करेगी तो प्रदेश के कर्मचारी भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। 

कर्मचारियों को जाति धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा सकता है..

मोर्चा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे मोर्चा की मांगों पर स्वयं बैठक करके सार्थक निर्णय करें जिससे शासन एवं कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति न बने।