सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया?

तेरह सूत्रीय मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी अयोध्या ईकाई ने ज्ञापन दिया

रवि मौर्य 

अयोध्या। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में 13 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने जिला अधिकारी व सदर तहसील में नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने धरना देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा व भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर 19 अक्टूबर को जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 वे सोमवार को अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में निम्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा ने प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, आरक्षण में छेड़छाड़ सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने को डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि, निजी करण, नई कृषि नीति, नई शिक्षा नीति, छोटे, मझले, किसानों/ व्यापारियों के कर्ज माफ व बिजली के बिल माफ, आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था आदि को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे, विरोध प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग।

डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने,मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन/प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है।

जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या के जिलाअध्यक्ष विकास मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। चारों तरफ जंगलराज कायम है। अपराध पर अधिकारियों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। किसान त्रस्त है मजदूर, व्यापारी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं।

श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तार में धर्मपुर गांव को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है अन्य गांवों की तरह धर्मपुर को भी उचित मुआवजा दिया जाए-केंद्र व राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है जो उचित नहीं है। ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मौर्य जिला अध्यक्ष, देवकीनंदन मौर्य, मोहम्मद आलम, डॉ राजेश कुमार प्रजापति और महेश कुमार, दिलीप, सदर तहसील में जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा गया मिल्कीपुर तहसील में अरविंद मौर्या विधानसभा अध्यक्ष मिल्कीपुर के नेतृत्व में महावीर,किशन पासवान मौर्य, गोविंद आदि लोगों ने एसडीएम मिल्कीपुर को ज्ञापन सौंपा।