लाभार्थियों के बैंकों में जो आवेदन पत्र लोन हेतु लंबित हैं उनका हर हाल में कराएं निस्तारण:-डीएम

ऋषभ सिंह 


शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों को दिलाया जाए लाभ : जिलाधिकारी


डीएम ने ऋण अनुपात में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर जताई नाराजगी लक्ष्य प्राप्ति के दिए निर्देश


कानपुर देहात | जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सलाहकार समिति/ जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई l बैठक में जून 2020 माह तक की ऋण जमा अनुपात की समीक्षा, वार्षिक ऋण योजना 2020- 21 कार्यान्वयन पर चर्चा, फसली ऋण/ किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रमों, योजनाओं, गतिविधियों को चिन्हित करना, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु विचार विमर्श, वित्तीय साक्षरता के कैंपों के आयोजन आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई l बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली हर हाल में कराई जाए तथा जो योजनाएं केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए तथा योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी व्यापक तरीके से किया जाए बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद का ऋण जमा अनुपात जून 2020 में 60% है भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप ऋण जमा अनुपात 60% होना चाहिए जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक एवं जिला सहकारी बैंक का ऋण जमा अनुपात 60% से कम भी है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिया कि जमा अनुपात में प्रतिशत को बढ़ाया जाए वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2020- 21 में जून 2020 तक जनपद की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य के सापेक्ष 1629.67 करोड़ के सापेक्ष 423.87 करोड़ अर्थात 26% रही इसमें कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 1362.18 करोड़ के सापेक्ष 329.44 करोड़ अर्थात 24% हैl बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की गई बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा जो बैंकों में लोन हेतु आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं उनका निस्तारण हर हाल करा दिया जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी l बैठक में मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गईl बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, नाबार्ड से सुमन, एलडीएम बृजमोहन, डीसी मनरेगा, पीडी आदि उपस्थित रहे


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