केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा....

रवि मौर्य 

अयोध्या | जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा व भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 13वे सोमवार को जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ,महंगाई , आरक्षण में छेड़छाड़ सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या , लूट ,बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग। किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। किसानों के बच्चों की ड्रेस, फीस आदि की व्यवस्था नहीं है संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने ,मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन /प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है। प्रमुख मांगे पिछड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवम् उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। पेट्रोल -डीजल की बढ़ी कीमतों तत्काल वापस लिया जाए। मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/रुपए एक मुश्त दिए जाएं और 7500/रुपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं। भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य किया जा रहा है।उसे तत्काल बहाल किया जाए। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुए सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए l अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृति प्रदान की जाए। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान किया जाए और बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए।छोटे व मझले किसानों , /व्यापारियों के कर्ज एवम् बिजली के बिल माफ किए जाएं।अन्न प्रथा को (आवारा पशुओं) बन्द किया जाए जिससे किसानों की फ़सल हो सके। उसकी मेहनत बेकार न जाए और उसके बच्चे का भरण पोषण हो सके। किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है चारों तरफ जंगलराज कायम है अपराध पर अधिकारियों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है किसान त्रस्त है मजदूर, व्यापारी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं -केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योग पतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है इससे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति होगी इसे तत्काल रोका जाए! -नई गाड़ी नई गाड़ियों का जनरल इंश्योरेंस पर एडवांस प्रीमियम (5 वर्ष) जीएसटी सहित वसूला जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है इसे तत्काल रोका जाए। यदि सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मांगती है तो धरना प्रदर्शन को और उग्र बनाया जाएगा l जन अधिकार पार्टी भागीदारी ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मौर्य जिला अध्यक्ष ,डॉ बाबूराम मौर्य जिला सलाहकार, शिवाजी कुशवाहा मंडल प्रभारी अयोध्या, देवकीनंदन मौर्य जिला प्रभारी अयोध्या ,महेश कुमार दिलीप, देवेश मौर्य वाजिद अली कामरान इफ्तिखार अहमद और सदर तहसील में विधानसभा अध्यक्ष अयोध्या अरुण मौर्या के नेतृत्व ज्ञापन सौंपा गया।