बिजली बिल और स्कूल फीस को लेकर कांग्रेसियों ने दिया ज्ञापन ----

संजय मौर्य 

कानपुर महानगर कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कॉंग्रेस जनो ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर केसको द्वारा बिजली बिलों के भुगतान के नाम पर की जा रही लूट को रोकने और लॉकडाउन अवधि के दौरान 3 माह की स्कूल फीस माफ करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि करीब 3 माह से लॉकडाउन के कारण आम जनता परेशान हैं। लोगों के कारोबार और व्यापार पूरी तरह ठप्प हैं और सभी औद्योगिक इकाइयां व छोटे मोटे कारखाने बंद पड़े हैं। लोगों के सामने अपने जीवन यापन की गम्भीर समस्या खड़ी है।ऐसी विकट स्थिति में केसको मनमाने तरीके से 3-3 माह का बिल बिजली उपभोक्ताओं को भेज कर अनाप सनाप वसूली कर रहा है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बिजली बिलों में लगने वाले सरचार्ज में छूट दी जायेगी. लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत बिलों पर सरचार्ज लगा कर केसको जनमानस को लूटने का काम कर रहा है. केसको को निर्देशित करें कि वह 3 या 2 माह का बिल एक साथ भेजने की बजाय माहवार बिल बनाये। एकसाथ बिल बनाये जाने से यूनिट स्लैब में भारी अन्तर आ जाता है। इससे बिजली मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्तरी हो जाती है। जिसे इस संकट के दौर में वहन कर पाना उपभोक्ताओं के लिए बेहद कठिन है। इसलिए उपभोक्ताओं के हित में बढ़े हुए बिलों को तत्काल संशोधित करने एवं सरचार्ज और फिक्स चार्ज पूरी तरह समाप्त करें। वहीं ज्ञापन में महानगर काँग्रेस कमेटी ने स्कूली फीस का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए कहा गया है कि विद्यालय लॉकडाउन अवधि के करीब 3 माह की फीस के लिये अभिभावकों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं।जिससे लॉकडाउन के दौरान कार्य व्यवसाय पूरी तरह ठप्प होने एवं आर्थिक रूप से बदहाल अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है। मांग की गई है कि विद्यालयों की मनमानी रोकने और बच्चों के भविष्य को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि अप्रेल, मई और जून की 3 माह की फीस माफ करने हेतु विद्यालयों को स्पष्ट आदेश जारी करें।अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री ने उक्त ज्ञापन जिलाधिकारी आवास पर अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव को सौंपा। प्रमुख रूप से के के तिवारी, राजकुमार शुक्ल, ग्रीन बाबू सोनकर, सुबोध बाजपाई, ज़फर शाकिर मुन्ना आदि साथ थे।