25 अक्टूबर से प्रदेश में लागू ...कन्या सुमंगला योजना 

शिखर कुशवाहा 

लखनऊ | महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नयन के प्रति गम्भीर है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 50 से अधिक योजनाएं लागू की गयी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं की जानकारी प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जरूरतमन्द महिलाओं तक पहुंचायी जाए। इसके अलावा इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए इनकी मॉनीटरिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री ने यहां लोक भवन में आयोजित जिलों की महिला नोडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह बैठक आयोजित की है|


प्रदेश के 75 जनपदों की महिला नोडल अधिकारी तीन-तीन के समूह में सम्बन्धित टीम के लिए निर्धारित जनपदों में 18, 19 और 20 अक्टूबर को तीन दिन का भ्रमण और रात्रि विश्राम करेंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद के लिए भेजी जाने वाली इस महिला नोडल अधिकारी टीम में एक अधिकारी पुलिस विभाग की होगी| मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह नोडल अधिकारी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों/ योजनाओं का अनुश्रवण और स्थलीय निरीक्षण कर महिला लाभार्थियों की प्रतिक्रिया भी लेंगी। साथ ही, वे इस कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर का उल्लेख करने के अलावा इन योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी देंगी।


कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर से लागू की जाएगी...


राज्य सरकार आगामी 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू करने जा रही है। यह सभी महिला नोडल अधिकारी लक्षित महिलाओं को इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक डिग्री या कम से कम 02 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने तक विभिन्न समयान्तराल पर मिलने वाले 06 लाभों को विस्तार से बतायें। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के प्रति अत्यन्त गम्भीर है और इस दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रही है। शासन की योजनाओं की सफलता में जनसहभागिता और जनजागरूकता अत्यन्त आवश्यक है।


अतः प्रशासन को महिलापरक कार्यक्रमों/योजनाओं की जानकारी लक्षित समूह तक पहुंचाना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उन्हें सम्बन्धित योजना और उसके लाभों की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला नोडल अधिकारी सरकार की इस पहल में सकारात्मक योगदान दें, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को मिल सके| उज्ज्वला योजना में  बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना का प्रभाव तभी दिखेगा, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग के विषय में भी बताया जाए, ताकि वे रसोई गैस से होने वाले हादसों के प्रति सजग हो सकें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 'बेटी बचाव-बेटी पढ़ाओ' योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर और महिलाओं को इसकी जानकारी देकर गिरते हुए बाल लिंगानुपात को संतुलित किया जा सकता है|


'स्कूल चलो योजना के तहत 50 बच्चों का नामांकन हो चुका है। विमेन पावर लाइन '1090', 181 महिला हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार एण्टी रोमियो स्क्वायड को भी लगातार सक्रिय बनाये रखते हुए महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिएउन्होंने महिला नोडल अधिकारियों को इस सम्बन्ध में बालिकाओं/महिलाओं की प्रतिक्रिया लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी महिला नोडल अधिकारियों को तीन माह के उपरान्त अपने सम्बन्धित जनपद का पुनः तीन दिवसीय दौरा करने के भी दिये|


सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नयन के प्रति अत्यन्त गम्भीर है...


विमेन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि महिलाओं के कल्याण व सुरक्षा के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है। राज्य में बालक-बालिका जन्मदर के अनुपात में वृद्धि हुई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें वरीयता देनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिला अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति अत्यन्त सजग रहती है। उन्होंने शासन की प्राथमिकताओं में महिलापरक कार्यक्रमों/योजनाओं का महिला अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण के इस अभिनव प्रयोग के सम्बन्ध में कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों की महिलाओं से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभाव के विषय में सीधी जानकारी मिल सकेगीउन्होंने कहा कि महिला नोडल अधिकारी लक्षित लाभार्थी महिलाओं से संवाद स्थापित करें, उन्हें योजनाओं की जानकारी दें और योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी समझ की भी समीक्षा करें।



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